‘संघीय निजामती ऐन नआउँदा ४० प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी रिक्त’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले संघीय निजामती ऐनको अभावमा मुलुकभर ४० प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको बताएका छन्।नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा बिहीबार आयोजित एक गोष्ठीमा नेपाल सरकारका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संघीयता निजामति ऐन ल्याउन ढिलाई भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको बताए।

‘अध्यादेशबाट संघीय निजामति ऐन ल्याउन सम्बन्धित ठाउँमा पेश त भयो। मन्त्रालयले आवश्यक सबै तयारी गरिसकेको भएपनि समय घर्किसकेका कारण अध्यादेश जारी हुन पाएन’ मन्त्री श्रेष्ठले भने। उनले संघीय निजामति ऐन जारी नहुँदा देशभर कूल कर्मचारी दरबन्दीमध्ये ४० प्रतिशत रिक्त रहेको र प्राविधिक पदमा ५० प्रतिशतसम्म दरबन्दी रिक्त रहेको बताए।

आदेश दिने र आदेश पालकको मानसिकता त्याग्नु आवश्यक
सो अवसरमा सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले ठूला तहका कर्मचारीले साना तहका कर्मचारीको आत्मसम्मान ख्याल गर्नुपर्ने बताए।

‘सचिव तहको कर्मचारी र तलका कर्मचारीले आफूलाई आदेश दिने र आदेश पालकका रुपमा बुझ्न भएन। म त भन्छु मन्त्री, सचिव र तल्लो तहका कर्मचारीबीच सामूहिक रुपमा मिलेर काम गर्ने भावना विकास हुनुपर्छ। कसैको पनि आत्मसम्मानमा ठेस लाग्नु हुँदैन’ उनले भने।

पारदर्शी रुपमा सेवा हुनुपर्ने बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्री र कर्मचारीबीच कुनै विचौलिया हुन नहुने बताए।

सहभागिहरू ।

‘मन्त्री र कर्मचारीबीच सिधा कुरा हुनुपर्छ। कसरी राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ र सार्वजनिक प्रशासन चुस्त बनाउन सकिन्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ’ उनले भने।

जनतालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी सेवा उनीहरुकै ठाउँमा दिन सकियोस् भन्नका लागि ७६१ वटा स्थानीय सरकारको अवधारणा लागू भएको बताउँदै श्रेष्ठले स्थानीय तह र संघबीच प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता औँल्याए।
सहकार्यात्मक संघीयताको अवधारणा अनुसार संघीय शासन ब्यवस्था चल्नु आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो।  ‘प्रदेश र प्रदेशबीच प्राकृतिक स्रोतका बिषयमा पनि विवाद आएका छन्। ति विवाद निरुपणका लागि एक प्रदेशमा नभएको स्रोत अर्को प्रदेशलाई बाँड्ने खालको सहयोगतात्मक प्रवृत्तिको विकास गरौँ’ उनले भने।

मुलुकको पूँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालयहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। चालू खर्चबाट प्रशासन धान्न मुस्किल परिरहेको उनले बताए। ‘पूँजीगत खर्च बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार ल्याउनुपर्छ भने त्यसमा पनि हेरौँ’ उनले सचिवहरूलाई भने।

विकास निर्माणका काम अघि बढाउन विदेशी सहयोगमा भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन आवश्यक रहेको उनले बताए।  उनले विखण्डन र पृथकतातर्फ नभएर सबै भाषा भाषी, जात जाती मिलेर बढ्नका लागि मुलुक संघीयतामा गएको बताए।  ‘एकले अर्कोलाई उत्पीडन गर्न संघीयता आएको होइन। बरु र सबै भाषा भाषी, जात जाती मिलेर बढ्नका लागि आएको हो’ उनले भने। कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले जन अपेक्षा अनुसार सेवा प्रवाह गर्न नव–प्रवर्तनकारी भूमिका खेली सरकार र जनताको बिश्वास आर्जन गर्न समग्र प्रशासन यन्त्र सक्षम हुनुपर्ने बताए।

सार्वजनिक सेवा सुधारको दृष्टिकोण निर्माण तथा खरिद र ठेक्का प्रशासनका मुख्य मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले गोष्ठी आयोजना गरिएको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले जनाएको छ।