सरकारले समपूरक अनुदानमा कार्यान्वयन हुने आयोजना तल्लो सरकारले प्रस्ताव गर्न सक्ने अधिकतम सीमा कटौती गरेको छ । सरकारले ‘समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ ल्याएको छ । पुरानो कार्यविधि खारेज गरी ल्याइएको नयाँ कार्यविधिले अधिकतम लागतको सीमा घटाएको हो ।

यसअघि समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका÷नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना÷कार्यक्रमको कुल लागत १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म थियो । अब यो सीमा १ करोडदेखि ७ करोडमा झारिएको छ । उपमहागरपालिका र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म रहेकोमा घटाएर ३ करोडदेखि १५ करोडसम्मका आयोजनामा प्रस्ताव गर्न सकिने गरी तोकिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारका हकमा यसअघि २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने रहेकोमा अब १० करोडदेखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजनामा मात्र समपूरक अनुदान माग्न सकिने बनाइएको कार्यविधिमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक अनुदान विभेदकारी रहेको भन्दै परिवर्तन गरेको जनाएको छ ।

‘समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दा स्थानीय तहबीच न्यापूर्ण विनियोजन र स्थानीय तहहरूको स्वायत्तता प्रत्याभूत हुने कुरालाई विशेष ध्यान दिइएको छ,’ योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले भने ।

कुन पालिकाले कति पाउँछन् ?

राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तहहरूलाई राजस्व क्षमताका आधारमा सात वर्गमा विभाजन गरेको छ । वर्गअनुसार कम राजस्व क्षमता भएकाले बढी अनुदान पाउने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । त्यसका आधारमा स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्ने भार समेत घटाएर संघीय अनुदान बढाउने गरी तोकेको छ । स्थानीय तहलाई सात भागमा विभाजन गरिएको छ । जसमा सबैभन्दा कमजोरदेखि बलियो गरी तोकिएको छ ।

सबैभन्दा बलियो समूहमा काठमाडौं महानगरपालिका सहित १९ स्थानीय तह छन् । अब समपूरक अनुदान दिँदा सबैभन्दा बलियो समूहमा रहेका स्थानीय तहले ८० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने भएको छ भने संघीय सरकारले २० प्रतिशत मात्र योगदान गर्ने छ । सबैभन्दा कमजोर तहले भने २० प्रतिशत मात्र योगदान गरे पुग्ने छ । संघीय सरकारले ८० प्रतिशत योगदान दिनेछ । दोस्रो बलियो तहमा रहेका स्थानीय तहको हकमा संघले ३० प्रतिशत र स्थानीय तहले ७० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने तोकिएको छ । यसरी सात तहमा स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरी हिस्सा निर्धारण गरिएको हो ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी