पालिकाको नेपाली र अंग्रेजी नामको हिज्जेमा एकरुपता कायम गर्न निर्देशन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई आफ्नो नेपाली र अंग्रेजी नामको हिज्जेमा एकरुपता कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहको नाम र हिज्जे फरक–फरक हुँदा सरकारी कागजात बनाउने क्रममा सेवाग्राहीले ठुलो सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो ।

मन्त्रालयको संघीय मामिला शाखाले हालै परिपत्र जारी गर्दै स्थानीय तहलाई १५ दिनभित्र आफ्नो नामको आधिकारिक हिज्जे पठाउन भनेको छ । मन्त्रालयकाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट जारी गरिने य मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आफ्नो नेपाली र अंग्रेजी नामको हिज्जेमा एकरुपता कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहको नाम र हिज्जे फरक–फरक हुँदा सरकारी कागजात बनाउने क्रममा सेवाग्राहीले ठुलो सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो ।

मन्त्रालयको संघीय मामिला शाखाले हालै परिपत्र जारी गर्दै स्थानीय तहलाई १५ दिनभित्र आफ्नो नामको आधिकारिक हिज्जे पठाउन भनेको छ । मन्त्रालयकाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट जारी गरिने नागरिकता, राहदानी, व्यक्तिगत घटनादर्ता (जन्म, मृत्यु, विवाह), राष्ट्रिय परिचयपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, सवारीचालक अनुमतिपत्र र शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता महत्वपूर्ण कागजातमा स्थानीय तहको नामको हिज्जे फरक–फरक हुने गरेको पाइएको छ । विशेष गरी अंग्रेजी नाम लेख्दा फरकफरक निकायले फर कफरक हिज्जे प्रयोग गर्दा सेवाग्राहीको विवरण बाझिने र त्यसले कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट निम्त्याएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको नामसँग फरक नपर्ने गरी अक्षर, भाव र वर्णविन्यास (हिज्जे) मिलाउन भनिएको छ । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यपालिकाबाट आधिकारिक निर्णय गराई तोकिएको ढाँचामा विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले पठाएको ढाँचामा राजपत्रमा प्रकाशित नाम, सुधार गर्नुपर्ने विषय, कायम हुनुपर्ने नेपाली नाम, अंग्रेजी नाम र वेबसाइटमा प्रयोग हुने नाम स्पष्ट खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले यो विवरण संकलन गरिसकेपछि सबै सरकारी प्रणाली, डिजिटल पोर्टल र वेबसाइटमा एउटै नाम र हिज्जे कायम गर्ने योजना बनाएको छ । स्थानीय तहले तयार पारेको विवरण मन्त्रालयको सूचना प्रविधि शाखा, स्थानीय तहको ईमेल र आधिकारिक पोर्टलमार्फत् बुझाउनुपर्नेछ ।