यस्तो छ, पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने सम्बन्धी मापदण्ड

सरकारले ३ वर्षसम्म निरन्तर संघीय सरकारी कार्यालयमा सेवा गरेका कर्मचारीले त्यसपछि अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहमा सेवा गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्डमा सरकारले यस्तो प्रावधान राख्न लागेको हो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले जिम्मेवारी सम्हालेपछि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्डको गृहकार्य तिब्र रुपमा अघि वढेको थियो । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ ।

नयाँ मापदण्डमा अहिले निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएकै स्थानीय तहमा असामान्य अवस्थाबाहेक अनिवार्य रूपमा २ वर्ष बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा सम्भव भएसम्म निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने र राख्नैपर्ने स्थितिमा कम्तीमा ३ वर्ष शाखा अधिकृतको अनुभव भइसकेका कर्मचारीलाई मात्र निमित्त दिने गरी मापदण्ड बनाइएको छ । उपसचिव, सहसचिव पदमा बढुवा भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था लागु गर्ने सरकारको तयारी छ । उक्त मापदण्ड सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भइसकेपछि पनि १० वर्षसम्म लागु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा सम्बन्धित कर्मचारीलाई कामकाज गर्न चाहेको स्थानीय तहसम्बन्धी प्राथमिकता र स्थायी ठेगानालाई आधार मानी खटाइने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

कर्मचारी आफैँले माग गरेको अवस्थामा बाहेक अवकाश हुने ५ वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा नखटाइने, विशेष परिस्थितिमा बाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा नगर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।