स्थानीय तथा संघ सरकारको मातहतमा मात्र भूमिको अधिकार हुँदा प्रदेश सरकारले आफ्नै एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न नसक्दा कर्णाली प्रदेश सरकार समस्यामा पर्दै आएको छ । कर्णालीका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीदेखि हालका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसम्म आइपुग्दा संघ सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने जग्गासमेत पाउन नसकेको हो ।
प्रदेश सरकारले पटकपटक संघ सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयलाई जग्गा माग गरेर निर्णय गर्न आग्रह गरे पनि उक्त कुरा सुनुवाइ नहुँदा कर्णालीको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य रोकिँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले २०७६ मंसिर २३ मा वीरेन्द्रनगर–७ मा एकीकृत प्रशासनिक भवन बनाउने निर्णय गरेर भवनको डीपीआर सम्पन्न गरी बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्दै आएको भए पनि उक्त बजेट जग्गाको अधिकार प्राप्त नहुँदा फ्रिज हुँदै आएको छ ।
पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मा सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई जग्गा दिन नमानेको बताउँछन् । ‘म आफैं सहरी विकास मन्त्रालय पुगेको हो, मन्त्रालयका कर्मचारीले निर्णय गर्छौं भन्दाभन्दै यत्तिका वर्ष बितिसके,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारका मन्त्री र कर्मचारी बस्ने भवन बनाउनलाई जग्गा त दिँदैन भने अरु अधिकार दिन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न नसकिने अवस्था आयो ।’ संघीय सरकारले जग्गाको निर्णय नगर्दा प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ बनाउने योजना त्यसयता अलपत्र छ । विनियोजित बजेट फ्रिज भइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने, ‘योभन्दा अगाडि पनि धेरै पटक भवन निर्माणका लागि जग्गाको अधिकार माग गरिएको रहेछ, तर माथिबाट अधिकार नदिँदा काम हुन नसकेको पाइयो । अधिकार माथि अड्याउने फेरि फेरि प्रदेशले काम गर्न सकेन भनेर हल्ला गर्दै बस्ने परिपाटी कहिलेसम्म हो ?’ प्रदेश सरकार तथा यस मातहतका सबै निकाय संघ सरकारको मातहतमा रहेका जिल्ला कार्यालयमा काम गर्दै आएका छन् । जिल्ला कार्यालयहरूलाई प्रदेश सरकारले मन्त्रालय चलाउँदै आएको छ ।
पालिका प्रेस
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्