संघीय संरचनाको महत्वपूर्ण अभ्यासका रूपमा स्थापित बागमती प्रदेशसभाले १८ माघमा आठौं वार्षिकोत्सव मनाएको छ। वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयहरू निजामती कर्मचारीबाट कार्यान्वयनमा हिचकिचाहट देखिँदा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन्।
प्रदेशसभाको आठौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशसभाका सदस्यहरूको स्वकीय सचिवलाई मासिक तलब उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको निर्णय कर्मचारीकै कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। संघीय सरकारको पत्र देखाउँदै प्रदेश सरकारका निर्णयलाई कर्मचारीहरूले बेवास्ता गर्ने गरेको उनको आरोप थियो।

“कुनै पनि सरकार सफल वा असफल हुने भन्ने कुरा कर्मचारीहरूको भूमिकामा निर्भर रहन्छ,” मुख्यमन्त्री बानियाँले भने। उनले नेताहरूको बोली र व्यवहारमा देखिएको अन्तरका कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनको कुनै विकल्प नभएकाले राजनीतिक दलसहित सबै क्षेत्र अब निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। “अब निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर शंका गर्ने बेला छैन,” उनले स्पष्ट पारे।

वार्षिकोत्सव समारोहको उद्घाटन बागमती प्रदेशका प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले गरेका थिए। सो अवसरमा विपक्षी दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशसभाको बैठक तत्काल बोलाउन र सभामुखको निर्वाचन गर्न माग गरे। उपसभामुख अप्सरा चापागाईंको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, साविक एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मालगायतले प्रदेशसभा, संघीयता र समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा ‘प्रदेशसभा दर्पण’ नामक पुस्तकसमेत विमोचन गरिएको थियो।

२०७४ माघ १८ गते पहिलो अधिवेशन सुरु गरेको बागमती प्रदेशसभाले आठ वर्ष पूरा गरिसकेको छ। प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक मानिएका ९९ कानुनमध्ये हालसम्म ९० वटा विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेका छन्। तीमध्ये ८९ वटा कानुन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएका छन्।
सुरुआतमा ११० सदस्यीय रहेको बागमती प्रदेशसभामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन ६ जना सांसदले राजीनामा दिएपछि हाल प्रदेशसभामा १०४ जना सदस्य रहेका छन्।

पालिका प्रेस
थप जानकारी