सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । स्मार्ट विद्यालयमा प्रविधिको प्रयोग गरि पठनपाठन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने घोषणा गरेको छ । ‘बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने, सिकाउने र टिकाउनेमा विशेष जोड दिइनेछ,’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रमका रूपमा पनि विस्तार गरिनेछ ।’ विद्यालय तहको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । शैक्षिक सत्रको सुरुमा नै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने सुनिश्चतता गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । दुर्गम, विपन्न, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको शिक्षामा बिशेष जोड दिने जनाइएको छ ।

सबै प्रकारका छात्रवृत्तिलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था गरिने पौडेलले जनाए । विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने जनाइएको छ । संघीय शिक्षा ऐन संसद्को यहि अधिवेशनबाट पास गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता समेत भएको छैन । शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने विगतदेखिकै नीतिलाई यसपाली पनि दोहोर्‍याइएको छ । ‘हाम्रो स्कुल, राम्रो स्कुल’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, स्थानीय तहबाट शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था हुनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । विद्यालयका ईसीडी शिक्षक र कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बोधन गरिने जनाइएको छ ।

उच्चशिक्षाको समस्या पहिचान र समाधान गर्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिने राष्ट्रपति पौडेलले जनाए । २०७५ मा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवदेन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । सरकारले पुनः अर्को आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको हो । उच्चशिक्षाका लागि एकीकृत ऐन बनाउने प्रतिवद्दता जनाइएको छ ।अनुसन्धान, आविष्कार, नवपर्वतन र विज्ञान शिक्षाको विस्तारका कोष स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ । सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई पुनः दोहोर्‍याइएको छ ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी