बागमती प्रदेश किसानलाई ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याउँदै

बागमती प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानलाई लक्षित गर्दै ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय किसान आयोगले हेटौंडामा आइतबार आयोजना गरेको ‘किसान हक, हित र सामाजिक सुरक्षा’ विषयक बहस कार्यक्रममा ऋणमा ब्याज अनुदान ल्याउन लागिएको जानकारी गराइएको छ । बहस कार्यक्रममा किसानहरुले सरकारले दिने भनिएको अनुदान वास्तविक किसानले अझै नपाएको गुनासो गरेका थिए । किसानहरुलाई परिचयपत्रको व्यवस्था पनि छिटो गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका थिए ।

किसानहरुको गुनासो र सरकारसँगको अपेक्षा सुनेपछि प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले किसानहरुलाई कृषि कर्ममा हौसला वृद्धिका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को कार्यक्रममा १४ अर्बको ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याउन लागिएको जानकारी गराएका छन् । उक्त अनुदान उत्पादनमा आधारित भएर कृषकलाइदिइने उनको योजना छ । यस कार्यक्रमबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा कृषकहरुलाई ५० करोड भन्दा माथि ऋणमा ब्याज अनुदान दिने सकिने मन्त्री श्रेष्ठले योजना सुनाए । श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा चितवन, मकवानपुर, काभ्रे, काठमाडौं र सिन्धुलीमा स्मार्ट फार्म हाउस निर्माणको तयारी पनि गरिरहेको समेत बताए । उनले तीन वटै तहको सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

जमिनलाई बाँझो हुन नदिई किसानलाई कृषि कर्ममा प्रेरित गर्न मन्त्रालय लागि पर्ने उनको दाबी थियो । किसानको आँखामा सरकारले आँशु देख्न नचाहेको समेत उनले स्पष्ट पारे । यद्यपि सरकारले दिएको अनुदानलाई जिम्मेवारी पूर्ण ढंगले सदुपयोग गर्न पनि उनले किसानरुलाई आग्रह गरेका छन् । किसानहरुको व्यवसायिक प्रवद्र्धनलाई सरकारले विशेष ध्यान दिने उनले बताए । कार्यक्रममा आयोगका सदस्य टेकबहादुर बोगटीले किसानको हक, हित र सामाजिक सुरक्षाको सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण राखेका थिए ।