भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मकवानपुरमा २१ सरकारी कार्यालयहरूमा क्षति पुगेको छ भने १३४ वटा सवारी साधन जलेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याड्ढ आन्दोलनका क्रममा अनुसार, १३ वटा जिल्लास्थित सघीय कार्यालय, ८ वटा प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला कार्यालय र २ वटा सार्वजनिक संस्थानमा तोडफोड तथा आगजनी भएको छ । ११ कार्तिकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भदौ २३ र २४ गतेका घटना छानबिन गर्न गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की सहितको टोलीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो जानकारी गराइएको हो ।

जिल्लामा रहेका १८ वटा सघीय कार्यालय, ६ वटा प्रदेश कार्यालय र एउटा सार्वजनिक संस्थानका गरी २५ कार्यालयको १३४ वटा सवारी साधनहरू जलाएको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ । उक्त १३४ वटा सवारी साधनमा क्षति पुग्दा ४ करोड ८३ लाख ८४ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी भएको प्रारम्भिक विवरण जिल्लाका कुल १३ वटा संघीय कार्यालयका भवनमा क्षति पुग्दा ४ करोड ९७ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने प्रदेशका ६ कार्यालयमा क्षति पुग्दा २ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ । आन्दोलनले २ वटा सार्वजनिक संस्थानका भवनमा पनि क्षति पु¥याउँदा ४ करोड ७३ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ । समग्रमा, ५ वटा सरकारी कार्यालयका भवनमा सामान्य, १४ आंशिक र २ वटामा पूर्ण क्षति पुग्दा १२ करोड ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठले भदौ २३ गतेको आन्दोलन र २४ गते भएका आगजनी तथा लुटपाटका घटनालाई फरक प्रकृतिको भएको बताइन् ।

उनले तोडफोड र आगजनीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न प्रशासन तयार रहे पनि माथिल्लो निकायबाट स्पष्ट निर्देशनको अभावमा अलमल भएको बताइन् । घटनालगत्तै प्रहरी कार्यालयहरूमा आक्रमण गर्नेहरूको पहिचान भइसकेको र कारबाही सुरु गर्न खोजिएको उनले बताइन् । ‘आन्दोलन गर्ने र आन्दोलनको नाममा क्षति गराउने वर्ग फरक छ । व्यक्तिगत प्रोफाइल र भिडियो फुटेज हेर्दा तोडफोडमा संलग्नहरू वास्तविक आन्दोलनकारी नभई विभिन्न आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू देखिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘प्रहरीकै बयानका आधारमा हामीले दोषीहरूको खोजी कार्य सुरु गरेका थियौँ । तर दुई–तीन दिनमै ‘अहिले केही नगर्नू, राय प्राप्त भएपछि मात्र कारबाही गर्नू’ भन्ने निर्देशन आयो । काठमाडौँमा पक्राउ परेका व्यक्तिसमेत छुटेपछि जिल्लामा पनि खोजी कार्य रोक्यौ । पछि फेरि ‘फौजदारी कसुरमा कानुनबमोजिम अघि बढ्नु’ भन्ने अर्को निर्देशन आए पनि पहिलेको निर्देशनले गर्दा कारबाही प्रक्रियामा अन्योल छाएको थियो । के गर्ने भन्नेमा केही स्पष्टता भए पनि कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट निर्देशन हामीले पाएनौँ ।’ सुरक्षा निकायलाई सोझो भाषामा आदेश आएमा मात्र काम गर्न अत्यन्तै सजिलो हुने उनको भनाई छ ।

आयोगको स्थलगत भ्रमण र यथार्थ जानकारीपछि अब राज्यले गर्ने काम–कारबाहीमा थप स्पष्टता आउने र पीडितले न्याय पाउने आशा पलाएको उनले बताइन् । उनले आयोगको भ्रमणपछि गृह मन्त्रालयबाट यस्तै स्पष्ट निर्देशन आउने अपेक्षा व्यक्त गरिन् ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी