अलपत्र बन्यो ४७ करोड रुपियाँ खर्चेर निर्माण गरिएको हेटौँडाको धुलो दूध कारखाना

बागमती प्रदेश सरकारले खास उद्देश्यले निर्माण गरेका केही आयोजना सञ्चालन हुन नसक्दा ठुलो लगानी जोखिममा परेको छ । ठोस योजना र कार्यविधि बिना आयोजनामा लगानी खन्याउने प्रवृत्तिले जनता तिरेको करको दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले ४७ करोड रुपियाँ खर्चेर दुई वर्ष अघि निर्माण गरेको धुलो दूध कारखाना अहिलेसम्म परीक्षण उत्पादनमै सीमित छ । यति ठूलो लगानीमा निर्माण भएको यो कारखाना सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि मोडालिटी नै बनाउन सकेको छैन ।

कारखाना स्थापना भएपछि प्रदेश सरकार, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले कारखानाबाट धुलो दूध उत्पादनका लागि दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)लाई जिम्मा दिएको थियो । विसं २०७७ मा निर्माण सुरु भएको कारखानाबाट २०८० साल मङ्सिरबाट परीक्षण उत्पादन सुरु गरिएको थियो । “डिडिसीसँग परीक्षणका लागि सम्झौता भएको हो, कारखाना सञ्चालनका लागि भने गत वर्ष नै अध्ययन भएर प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ, सोही आधारमा वित्तीय विश्लेषणपछि सञ्चालन मोडालिटी टुङ्गोे लाग्छ”, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, हेटौँडाका निर्देशक डा रामप्रकाश प्रधानले भने । गत वर्ष नै प्रतिवेदन प्राप्त भए पनि बोर्डले हालसम्म पनि कुन ढंगले सञ्चालन गर्ने भन्ने टङ्गो लगाउन नसकेको अवस्था छ ।

निर्देशक प्रधानका अनुसार अहिले पनि प्रदेश सरकार आफैले सञ्चालन गर्ने वा विशिष्ट सहकारी, निजी कम्पनी, दुग्ध वितरण आयोजना वा पिपिपि (सरकारी, निजी र सहकारी) मोडलमा गर्ने भन्ने छलफल सकिएको छैन । “कारखाना निर्माण गर्दा नै सञ्चालन मोडालिटी नबनाउनु हाम्रो कमजोरी हो, अहिले कार्यविधि नहुँदा सञ्चालनमा समस्या भएको छ, हामीले योजनाबद्ध रुपमा काम गर्न नसकेको हो”, उनले थपे । प्रदेश सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसूदन पौडेल भने कारखाना सञ्चालनका लागि कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेका दाबी गर्नुहुन्छ । प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेल भने धुलो दूध कारखाना स्थापना गरेपछि किसानलाई दूध उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । किसानले उत्पादन गरेको दूध बजारमै खपत भएकाले दूध कारखानासम्म आउन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

हेटौँडा दुग्ध वितरण आयोजना (डिडिसी) का निमित्त आयोजना प्रमुख अञ्जन अधिकारीले हालसम्म परीक्षणअन्तर्गत ४४ लाख लिटर दूध प्रशोधन गरी चारसय मेट्रिकटन धुलो दूध र दुई सय मेट्रिकटन बटर उत्पादन भइसकेको छ । “बागमती प्रदेशमा उत्पादन भएको दूध प्रदेशका काठमाडौँ लगायतका सहरमा खपत हुन्छ, बागमतीलाई पुग्ने बजार यही छ, बाटो बिग्रदा मात्रै दूध मौज्दातमा रहने हो, अरु अवस्थामा धुलो दूध कारखाना नै आवश्यक छैन”, अधिकारीले भने । कारखाना स्थापनाका लागि विसं २०७७ पुस १ गते इजीइन्फ्रा प्रालिसँग ४१ करोड २२ लाख ७१ हजार रुपियाँमा एक वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । तर कोरोना महामारीलगायतका कारणले तीन पटक म्याद थप भएको थियो । पटक–पटक म्याद थप हुँदा सुरुआती ४१ करोड २२ लाख रुपियाँ लागत बढेर ४७ करोड रुपियाँ पुगेको प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डले जनाएको छ ।