बागमती प्रदेश सरकारले शुन्य बजेट राखेर ल्याएको १ हजार बढी योजनालाई पुरक बजेटले नभेट्ने संकेत

चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि बागमती प्रदेश सरकारले शून्य रकम राखी छुट्टै किताबमार्फत ल्याएको योजना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको देखिएको छ । बजेटमा समावेश नभएका थप १ हजार ६ सय ७९ वटा योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ‘पूरक बजेट’ अन्तर्गत यि योजनाहरूको समावेश गरिने भनिएपनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले पूरक बजेट र संकल्प प्रस्तावमार्फत ल्याएका १ हजार ६ सय ७९ वटा योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले बताए । उनका अनुसार स्रोत अभाव र प्राविधिक जटिलताका कारण ती योजना अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । मन्त्री तामाङले संसद्बाट पारित भए पनि ती योजनामा बजेट विनियोजन नगरिएको (शून्य बजेट) र केवल शीर्षक मात्र राखिएको बताए ।

‘बजेटको उपशीर्षक र बजेट खर्च शीर्षक नम्बर नभएका कारण ती योजनालाई सरकारी सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्न सकिने अवस्था छैन, जसले गर्दा कार्यान्वयनको सम्भावना न्यून छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारसँग हाल स्रोत अभाव छ ।’ यस वर्ष केही अपूरा आयोजना र पुनर्निर्माणका कार्यहरूमा थप बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने दबाब रहेको मन्त्री तामाङले बताए । राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार नभएकाले नयाँ योजनाहरू थप्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री तामाङका अनुसार प्रदेश सरकारसँग पहिले नै २२ हजार योजना छन् । त्यसमा फेरि १ हजार ६७९ योजना थप्दा २४ हजार पुग्छ । सरकारले अब योजनाको संख्या घटाउने र ठुला तथा प्रतिफलमुखी आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्ने रणनीति लिएको उनले बताए ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार, विनियोजित रकम अपुग भए वा आकस्मिक रूपमा खर्च आवश्यक परेमात्र पूरक अनुमान (पूरक बजेट) पेस गर्न सकिने प्रावधान छ । केवल राजनीतिक स्वार्थका लागि बजेट फेरबदल तथा दलगत नेताहरूको मागदाबीअनुसार योजना ल्याउँदा हाल कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो । आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक सकिन लाग्दा ल्याइने बजेटले ठेक्का प्रक्रिया र कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त समय पाउने अवस्था छैन । साथै बजेट सूचना प्रणालीमा पनि यो समावेश हुन सकेको छैन । यो बजेट कार्यक्रम बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश गरेर रकम तोक्नु प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य कमजोर रहेको अवस्थामा थप बजेटका लागि स्रोत जुटाएर यो बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्भव देखिँदैन । उक्त बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी (हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) र हाम्रो नेपाली पार्टीले दबाब दिँदै आएका छन् । गत सातामात्र विपक्षी दलहरूले सरकारलाई सो बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लिखित ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए ।