मनहरीमा ठेकेदारद्वारा सवा सात करोड रुपियाँ मिनाहा गर्न माग, अदालत भन्छ–मिलापत्र गर्नू

मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाको नदीजन्य बस्तुको निकासीको ठेक्का पाएको ठेकेदार कम्पनीले सवा सात करोड रुपियाँ बुझाउनु नपर्ने मागदाबीसहित दायर भएको मुद्दामा जिल्ला अदालतले मिलापत्रको बाटो देखाएको छ । तर, मनहरी गाउँपालिका मिलापत्रको लागि सजिलै तयार छैन । किनकी, सम्झौता बमोजिमकै रकम ठेकेदार कम्पनी शिवशक्ति इन्फ्रा डेभलपर्सले बुझाएको छैन ।

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा नदीजन्य बस्तुको निकासीका लागि मनहरी गाउँपालिकाले खुलाएको ठेक्का शिवशक्ति इन्फ्रा डेभलपर्सले प्राप्त गरेको थियो । कूल १३ करोड १ लाख ७६ हजार रुपियाँ ठेक्का सकार गरेको शिवशक्तिले ठेक्का सम्झौतामा उल्लेखित परिमाणको ग्रेवल निकासी गर्न नपाएकाले सबै रकम तिर्न नपर्ने भन्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । कूल ४ लाख १७ हजार ५४० घनमिटर ग्रेवलको ठेक्का लागेको हो । तर, कोरोना लगायत समस्याका कारण शिवशक्तिले १ लाख ६४ हजार १२२ घनमिटर मात्रै नदीजन्य बस्तु निकासी गर्न पाएकाले ठेक्का बमोजिमको सबै रकम तिर्न नपर्ने भन्दै अदालत गएको थियो ।

गाउँपालिकाले भने १ लाख ३६ हजार घनमिटर मात्रै निकासी भएको भन्ने तथ्याङ्कमाथि शंका गरेको छ । त्यसो त १ लाख ३६ हजार १२२ घन मिटर मात्रै निकासी भएको कुरालाई सत्य मान्दा पनि सोही बमोजिमको राजश्व समेत गाउँपालिकामा ठेकेदारले जम्मा नगरिदिएको गाउँपालिकाको भनाई छ । ठेकेदारले दाबी गरेकै परिमाणलाई आधार मान्ने हो भने पनि गाउँपालिकाले वातावरण करसहित ६ करोड ३२ लाख ७९ हजार १७६ रुपियाँ राजश्व प्राप्त गर्नुपर्छ । तर, ६ करोड चानचुन रकम मात्रै गाउँपालिकाले राजश्व प्राप्त गरेको अबस्था रहेको बुझिएको छ ।

अदालतमा मुद्दा चलेको र मिलापत्रका लागि अदालतले सहजीकरण गरेको कुरा सत्य रहेको मनहरी गाउँपालिका बरिष्ठ लेखा अधिकृत राजेन्द्र भट्टराईले बताए । ‘मिलापत्र गर्नु भनिएको छ, तर त्यसका लागि पनि पहिला त उहाँहरुकै दाबी बमोजिमको राजश्व त दाखिला हुनुप¥यो नि ।’, भट्टराईले भने–‘दाबी बमोजिमको राजश्व दाखिला गरेपछि बल्ला छलफलको ढोका खुल्छ र मिल्ने÷नमिल्ने कुरा आउँछ ।’ ठेकेदारको मागदाबी पूरा गर्ने हो भने गाउँपालिकालाई ७ करोड १२ लाख ९० हजार ५६८ रुपियाँ क्षति हुने भट्टराईले बताए ।

‘ठेकेदारको तर्फबाट पनि कार्यपालिकामा मिलापत्र गराई पाउँ भनेर साउन १२ गते लक्ष्मीप्रसाद पाठकले निवेदन दिनु भएको छ’, भट्टराईले भने–‘अहिले मिल्ने ठाउँ छैन, पहिला उहाँहरुले आफ्नो मागदाबी बमोजिमको राजश्व र सोको ब्याज समेत दाखिला गर्नुपर्छ ।’ यो ठेक्कामा ठेकेदारलाई नोक्सानी नभएको र ठेक्कामा सहभागी भएकाहरुले मुनाफासहितको शेयर फिर्ता समेत लिइसकेको सूचना सार्बजनिक भएको थियो ।

शिवशक्ति इन्फ्रा डेभलपर्सको नाउँमा ठेक्का परेपनि ठेक्कामा दर्जनभन्दा बढी व्यवसायीहरु सामेल भएका थिए । उनीहरुले आफ्नो मुनाफासहितको हिस्सा प्राप्त गरेपछि मौन बसेको स्रोत बताउँछ । तर, केही व्यवसायी भने गाउँपालिकालाई तल पार्न सके थप रकम क्षतिपूर्तिसहित पाइने भन्दै अदालती प्रक्रियामा गएको समाचार स्रोत बताउँछ । ‘ठेक्कामा सोचेजस्तो नाफा भएको होइन, तर घाटा लागेको अबस्था थिएन’, नाम गोप्य राख्न अनुरोध गर्दै ती व्यवसायीले भने–‘स्थानीय सरकारको राजश्व गुम्ने गरी भएको अदालती प्रक्रियाले हामीहरुलाई समेत लज्जित बनाएको छ ।’
मनहरीलाइभबाट