५२ वर्षपछि बन्न लागेको (विद्यालय) शिक्षा ऐनले पनि न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास नभएपछि देशभरका शिक्षकले काठमाण्डौं केन्द्रित आन्दोलन थालेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको दिन ३ असोजबाट शिक्षकहरुले आन्दोलन थालेका हुन् । नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा ३ असोजबाट माइतीघरमण्डलमा शिक्षकहरुको प्रदर्शन भएको हो ।

शिक्षकहरुले पालिकाले शिक्षकको सरुवा पालिकाले गर्न मिल्दैन, अशक्तको हकमा १५ वर्षमै पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् । बाल विकास सहजकर्ताहरुको दरबन्दीस्थानीय तहको साटो केन्द्रीय तहबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग छ ।

शिक्षकले अरु काम गर्न नपाउने, सेवा सुविधा नबढाउने, स्थानीय तहको मातहतमा रहनुपर्ने जस्ता विषयप्रति शिक्षक महासंघको असहमति रछ । विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौं आएका शिक्षकहरु विधेयक फिर्ता नभएसम्म नफर्किने बताउँछन् । विभिन्न नारा लेखिएको प्ले–कार्ड सहित प्रदर्शनमा सहभागी छन् । शिक्षक महासंघले ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट हुनुपर्ने, सरुवा, बढुवा र कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने, निवृत्तिभरण तथा पेन्सनको लागि अस्थायी सेवा अवधिको पनि गणना हुनुपर्ने माग शिक्षकहरुको छ ।

त्यस्तै राहत दरबन्दीका शिक्षक, साविक उच्चमाविका शिक्षक, अस्थायी र करार शिक्षक, बाल विकास कक्षाका शिक्षक, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका शिक्षकलाई आन्तरिक परीक्षाबाट स्थायीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने लगायत माग अघि सारेको छ । त्यही माग राखेर भएको आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरुले कुनै न कुनै माग आफ्नो माग मानेका छन् ।

विधेयकमा राखिएको राहत शिक्षकलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था शिक्षकहरुलाई चित्त बुझेको छैन ।

संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा ४ चैत २०७५ पछाडि नियुक्त शिक्षकलाई पेन्सन नदिने, बरु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने व्यवस्था राखिएको छ । धुलिखेल नगरपालिका, काभ्रेका शिक्षक शशिकर राई (४३) भन्छन्, ‘२०८० मा ऐन ल्याउन खोज्ने अनि ४ चैत २०७५ पछाडिका शिक्षकलाई पेन्सन खुवाउन सक्दैनौं भन्ने अन्यायपूर्ण छ ।’

आफ्नो एजेण्डालाई शिक्षकहरुले जुरुक्कै बोकेपछि शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरु उत्साहित देखिएका छन् । र, अब माग पूरा नभएसम्म निरन्तर माइतीघरमण्डलमा भेला हुने र बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गर्ने भन्दै महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्छन्, ‘अब अझ ठूलो प्रदर्शन हुन्छ ।’ उनका अनुसार पछिल्लो पटक १६ साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक पास गरेर संसदमा दर्ता गर्नुअघि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको समितिसँग पनि अनौपचारिक छलफल भएको थियो । त्यही क्रममा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले विधेयकमा ५ वर्षभित्र गैरनाफामूलक गुठीमा जानुपर्ने प्रावधान हटाएर ऐच्छिक बनायो । तर आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको भन्दै शिक्षक महासंघका महासचिव सुवेदी भन्छन्, ‘अरुको विषयमा हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन । तर हाम्रा मुद्दा सम्बोधन नगरेकोमा शिक्षकहरु सन्तुष्ट छैनन्, त्यसैले सडकमा आउनुप¥यो ।’

शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी भने शिक्षकहरु हतारिएर सडक आन्दोलनमा गएको बताउँछन् । नियमावली, कार्यविधिबाट सम्बोधन गर्न सकिने विषयलाई समेत विधेयकसँग जोडेर मागका रुपमा अघि सारिएको भन्दै उनले भने, ‘उहाँहरु हतारिएर आन्दोलनमा जानुभयो । अहिले पनि केही बिग्रिएको छैन । वार्ताको टेबलमा आउनुभयो भने थुप्रै विषय क्लियर गर्न सकिन्छ ।’ अब प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र कानुनमन्त्रीका साथै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग मात्र वार्ता गर्ने भन्दै शिक्षक महासंघका महासचिव सुवेदी भन्छन्, ‘शिक्षा विधेयक जसको स्वामित्वमा छ, उनीहरुसँग मात्र वार्ता गर्छौं ।’