पालिकाहरुको कामकाज ठप्प, आन्दोलनरत कर्मचारीसंग वार्ता गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको दबाब

मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरीएको संघीय निजामति सेवा विधेयकका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीले जारी राखेको आन्दोलनका कारण देशभरका स्थानीय तहका कामकाज ठप्प भएका छन् । कर्मचारीहरुले काठमाडौँमा विरोध जुलसु र धर्ना जारी राखेका छन भने सबै स्थानीय तहमा पेन डाउन गरेका छन् । आन्दोलनमा पुग्नेहरु काठमाण्डौमा छन् भने नपुग्नेहरु आफ्नै कार्यालयमा पेनडाउन गरी धर्नामा छन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनका कारण काम प्रभावित हुँदै गएपछि देशभरका अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेख्दै वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्न र आन्दोलित कर्मचारीलाई काममा फर्कने बातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन् । मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले पनि मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ ।

प्रशासकीय अधिकृतहरुले कर्मचारीको पेन डाउनका कारण पालिकाका सेवाग्राहीलाइ मर्का परेको भन्दै आन्दोलनरत कर्मचारीका माग सम्वोधन गरी काममा फर्कने वातावरण बनाउन भनेका हुन् । त्यसोतः आन्दोलनरत कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक दिपक गौतमका अनुसार २२ र २३ असोजमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने भन्दै देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई काठमाडौँ बोलाइएको बताएका छन् ।