लक्षित वर्गका लागि स्थानीय तहलाई नयाँ जिम्मेवारी दिइँदै

स्थानीय तहलाई समाजिक विकास अन्तर्गत लक्षित वर्गका लागि गर्नुपर्ने विभिन्न नयाँ जिम्मेवारी पनि ऐन मार्फत तोक्न खोजिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को संशोधनका लागि बनेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रस्तावमा समावेशीकरण तथा मानवअधिकारको संरक्षणका लागि महिला, बालवालिका, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक, लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यको सशक्तीकरण, समावेशीकरण तथा मूलप्रवाहिकीकरणका लागि नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा नियमन स्थानीय तहलाई दिन लागिएको छ ।

ऐनमा वडा कार्यालयलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछि परेका महिला, बालबालिका, पिछडिएको समुदाय, बादी समुदाय, उपेक्षित, उत्पीडित, दलित समुदाय, किसान, खस आर्य, सीमान्तकृत समुदाय लगायत अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यकको अभिलेख राख्ने र सामाजिक, आर्थिक उत्थान सम्बन्धी काम गर्ने जिम्मेवारी तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ ।