राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि स्थानीय सरकारलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरेको छ । मकवानपुरका दश स्थानीय तहले यस वर्ष कुल १ अर्ब ११ करोड ४१ लाख बजेट वित्तीय समानीकरण मार्फत पाएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा मकवानपुरका पालिकाहरुले पाउने वित्तिय समानीकरण अनुदान ०.१५४ अर्थात १९ लाख कम हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान देश भरको तुलना गर्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षका लागि यस्तो अनुदान १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड ४ लाख रुपैयाँ थियो ।

 वित्त आयोगले न्युनतम, सुत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित भएर पालिकाहरुका लागि वित्तिय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने गर्दछ । यो बजेट स्थानीय पालिकाले आफूले बजेट बनाएर प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्न सक्छन् । मकवानपुरको एक मात्र उपमहानगरपालिका हेटौंडाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सबैभन्दा बढि २९ करोड ९८ लाख अनुदान पाएको छ भने दोस्रो धेरै मनहरी गाउँपालिकाले १२ करोड ३७ लाख बजेट पाएको छ । थाहा नगरपालिकाले १२ करोड ८० लाख रुपियाँ मात्र पाएको छ । हेटौंडाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ करोड ६ लाख कम पाएका हो । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा महरीले भने ३३ लाख बजेटको आकार बढाएको छ । थाहानगरले १२ लाख रुपियाँ कम पाएको छ ।

आगामि आर्थिक वर्षका लागि मकवानपुरको सबैभन्दा कम वित्तिय समानीकरण अनुदान इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले पाएको छ । इन्द्रसरोवरले ७ करोड २६ लाख मात्र अनुदान पाएको हो । इन्द्रसरोवरले पाएको यो अनुदान चालु आर्थिक वर्षकैै अंक हो । भीमफेदी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बढि अनुदान पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ९ करोड ७७ लाख पाएकोमा आगामि आर्थिक वर्षका लागि १५ लाख बढि ९ करोढ ९२ लाख समानीकरण बजेट पाउने भएको छ । मकवानपुरगढीले पनि ८ लाख समानीकरण अनुदान बढाउँदै ९ करोड ८२ लाख बजेट पाएको छ । बकैयाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २६ लाख बजेट बढाएको छ । बकैयाले आगामि आर्थिक वर्षका लागि ११ करोड ९१ लाख बजेट पाएको छ ।

बागमती गाउँपालिकाको बजेट भने ४ लाख घट्दै १० करोड ३९ लाखमा सीमीत भएको छ । कैलाश गाउँपालिकाको १२ लाख बजेट बढेको छ । कैलाशले आगामि आर्थिक वर्षका लागि ९ करोड ४ लाख समानीकरण बजेट पाउने भएको हो। राक्सिराङ गाउँपालिकाले ९ लाख बजेट बढाएको छ । राक्सिराङले आगामि आर्थिक वर्षका लागि ९ करोड ४४ लाख वित्तिीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कुल चार वटा अनुदान पठाउने गर्छ । जसमध्ये विना कुनै शर्त तल्लो सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्छ भनेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानको मूल उद्देश्य प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको फरकबाट सिर्जना हुने वित्तीय अन्तर घटाई सन्तुलन कायम गर्नु हो । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी पुरा गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतको जोहो गर्न संघीय सरकारले यस्तो अनुदान तल्लो सरकारमा पठाउने गर्छ ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी