बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रिया थालेको छ । १४ मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा आन्तरिक छलफल र विश्लेषणसहित मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले राजस्व संकलन र बजेटखर्च तथा योजना कार्यान्वयनको मूल्यांकनसहित ५५ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ पठाएको छ । गतवर्ष ५४ अर्बको बजेट सिलिङ तोकेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले यसवर्ष ५५ अर्बको सिलिङ तोकेको हो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १४ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ ।

यस्तै, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब, युवा तथा खेलुकद मन्त्रालयलाई ६१ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकेर पठाएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ५१ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तीन अर्ब, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई एक अर्ब ८५ करोड, वन मन्त्रालयलाई दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ४४ करोड रुपैयाँ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ३७ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको बताइएको छ ।

उद्योग वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि ६१ करोड रुपैयाँ, संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा २१ करोड रुपैयाँ, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा ७१ करोड र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ३५ करोड रुपैयाँको सिलिङ निर्धारण गरिएको छ ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी