नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले बजेटमा सम्बोधनका लागि सरकारसमक्ष ३८ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालसहितको कर्मचारी नेताको टोलीले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर मौद्रिक १२ र बाँकी गैर मौद्रिक पक्षको सुझाव पेश गरेको हो ।

निजामती सेवालाई पूर्ण प्रभावकारी बनाउन भन्दै संगठनले उच्च मनोबलसहित कार्यक्षेत्रमा खट्न, सदाचार कायम राख्न र भ्रष्टाचार रोक्न राष्ट्र सेवकहरूको मौद्रिक गैर मैद्रिक दुवै पक्ष सबल हुनुपर्ने बताएको छ ।
संगठनले बजार मूल्यलाई आधार मान्दै आधारभूत तलबमान ३८ हजार ८६२ रूपैयाँ कायम गर्न माग गरेको छ । कार्यालय सहयोगी र मुख्य सचिवबीचको अनुपातलाई पहिलो चरणमा १:३.५ अनुपात पुर्‍याई तेस्रो चरणमा १:५ को अनुपात बनाउन पनि माग गरिएको छ ।

आफ्नो र परिवारको नाममा घर नहुने कर्मचारीलाई तलब स्केलको निश्चित प्रतिशत बहालबापत उपलब्ध गराइनुपर्ने, कर्मचारी र परिवारका सदस्यको उपचार सहुलीयत, खाजा भत्ता, छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन प्रोत्साहनका लागि सन्ततिलाई मासिक भत्तालगायतको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

गैह मौद्रिक पक्षमा कार्यालयमा नयाँ सवारी साधन सकभर खरिद नगर्ने गर्नुपर्दा विद्युतीयमा जोड, विकास समिति, प्रतिष्ठानजस्ता संस्था क्रमश: खारेज, बीमा, घरजग्गा खरिद तथा आवास निर्माण र सवारी साधनमा कर्जालगायतका विषय समेटिएको छ ।

यस्ता छन् बजेटमा समेटिनुपर्ने कर्मचारी संगठनका ३८ बुँदे सुझाव

  

पालिका प्रेस
थप जानकारी