सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ । विभिन्न विभिन्न २० बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय तहका कर्मचारीसँग चरण चरणमा भएको वार्ता पछि उनीहरुले उठाएका अधिकांश माग संघीय निजामती तथा प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा समेट्ने सहमति भएको हो ।

आन्दोलनरत कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा राखिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए वार्तामा संघीय निजामती सेवा ऐनमा संघ,प्रदेश र स्थानीय सेवाको कर्मचारीको सेवा शर्तका बिषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने छलफबाटबाट निष्कर्षमा पुगेको छ ।

पूर्णपाठ:

प्र

 

पालिका प्रेस
थप जानकारी