आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मकवानपुरमा दश स्थानीय तहले १ अर्ब २७ करोड ११ लाख रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिसमा उक्त बजेट पाउने उल्लेख गरिएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तुलनामा ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बढि हो ।
वित्त आयोगका अनुसार मकवानपुरका दशमध्ये दुई वटा स्थानीय तहको समानीकरण अनुदान चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामि आर्थिक वर्षका लागि घट्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोड २६ लाख समानीकरण अनुदान पाएको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले आगामि आर्थिक वर्ष ७ करोड ११ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ । अर्थात पालिकाको १५ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान घट्ने भएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा २९ करोड ९८ लाख समानीकरण अनुदान पाएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा २९ करोड ७६ लाख पाउने भएको छ । हेटौंडाको २२ लाख समानीकरण अनुदान घट्ने भएको हो । अरु ८ वटा पालिकाको समानीकरण अनुदान भने बढेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले २८ फागुनमा नेपाल सरकारलाई गरिएको सिफारिस अनुसार आगामि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले १२ करोड ३९ लाख पाउने छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ११ लाख रुपैयाँ बढि हो । भीमफेदी गाउँपालिकाले १० करोड ५२ लाख पाउने छ । यो अनुदान चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ६० लाख बढि हो भने मकवानपुरगढीले आगामि आर्थिक वर्षमा १० करोड ७ लाख रुपियाँ पाउनेछ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २५ लाख बढि अनुदान रकम हो । बकैयाले चालु आर्थिक वर्षको अनुदान भन्दा १ करोड ४ लाख थप्दै १२ करोड ९५ लाख समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ ।
त्यसैगरी बागमती गाउँपालिकाले आगामि आर्थिक वर्षका लागि ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढि हो । मनहरी गाउँपालिकाले १२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १६ लाख रुपैयाँ बढि हो भने चालु आर्थिक वर्षको समानीकरण अनुदानमा ७९ लाख रुपैयाँ थप्दै कैलाश गाउँपालिकाले ९ करोड ८३ लाख रुपैया बजेट पाउने भएको छ । राक्सिराङ गाउँपालिकाले १० करोड २५ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने सिफारिसमा उल्लेख गरिएको छ । यो समानीकरण अनुदान चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ८१ लाख रुपैया बढि हो ।
मकवानपुरमा थाहानगरले पायो कार्यसम्पादन अनुदान सबैभन्दा बढि
मकवानपुरका १० स्थानीय तहहरु मध्ये वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत पर्ने कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान थाहा नगरपालिकाले सबैभन्दा बढि पाउने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिसमा थाहानगरले सबैभन्दा बढि अनुदान पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
थाहा नगरपालिको कार्यसम्पादन सूचक मार्फत ६० लाख अनुदान पाउने भएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सबैभन्दा बढि हेटौंडा उपमहानगर र थाहानगरले सबैभन्दा बढि ५२/५२ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाएका थिए । दोस्रोमा मनहरी र मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले ५७÷५७ लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् । कैलाश गाउँपालिकाले ५६ लाख पाउने भएको छ ।
त्यसैगरी राक्सिराङले ५४ लाख, इन्द्रसरोवरले ४८ लाख, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले ५३ लाख, भीमफेदीले ४३ लाख, बकैयाले ३९ लाख र बागमती गाउँपालिकाले ५१ लाख रुपैयाँ कार्यसम्पादन सूचकमा अनुदान पाउने वित्त आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ ।
यी हुन् वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिसका आधार
वित्तीय समानीकरण निःसर्त अनुदान हो । जसलाई तल्लो तहको सरकारले सम्बन्धित कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले यस वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा लिइने आधारमा केही परिवर्तन गरिएको बताए । यसले अनुदान वितरणलाई अझ वैज्ञानिक बनाएको उनको भनाइ छ ।
यस वर्ष ३ स्थानीय तहको अनुदान गत वर्षकै हाराहारी, ४ सय ५० हाराहारी स्थानीय तहको अनुदान बढेको र ३ सय हाराहारी स्थानीय तहको अनुदान घटेको देखिएको उनले जानकारी दिए । ‘हरेक ५/६ वर्षमा आधारहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने नियम अनुसार यस वर्ष ती आधार परिवर्तन गरिएको छ,’ गुरुङले भने । आयोगले हरेक स्थानीय तहले कम्तीमा ६ करोड ५० लाख पाउने गरी सिफारिस गरेको जनाएको छ । आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा विभिन्न तीन आधारलाई मान्यता दिने गर्छ । जसमा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पाउने अनुदानको छुट्टाछुट्टै गणना गरी स्थानीय तथा प्रदेशले पाउने अनुदान हिस्सा निकाल्ने गरिन्छ ।
यसरी गणना गर्दा २१ स्थानीय तहले न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदानबाट ६ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम पाउने अवस्था देखिएको थियो । यसले स्थानीय सरकारको संविधानप्रदत्त कार्य जिम्मेवारी न्यूनतम रूपमा पूरा गर्न पर्याप्त नहुने ठहर गर्दै आयोगले महानगरपालिकाहरूको सूत्रबापत रकममा ५.३८ प्रतिशतले हुने आउने रकम कट्टा गरी उक्त रकम २१ स्थानीय सरकारको अनुदानमा थप गरी न्यूनतम ६ करोड ५० लाख नै पाउने अवस्था बनाइएको समेत आयोगले जनाएको छ ।
यसपालि आयोगले १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय तहमा न्यूनतम १ करोड ७५ लाख अनुदान पाउने गरी सिफारिस गरेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमा न्यूनतम ३० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान जाने गरी सिफारिस गरिएको छ । जुन कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको ३४.६५ प्रतिशत हो । स्थानीय सरकारले जनसंख्याका आधारमा पाउने न्यूनतम समानीकरण अनुदान परिमाण र भूगोलका आधारमा प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदान जोडेर कुल न्यूनतम अनुदान हिस्सा निकालिएको हो ।
उता, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकांकलाई आधार लिने गरिन्छ । अन्य प्रदेश वा स्थानीय सरकारहरूको सन्तुलित विकासको अवस्था, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रहेको आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदको अवस्था, पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता, जनतालाई पु¥याउनुपर्ने सेवा, राजस्व अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता र खर्चको आवश्यकतालाई आधार मानिएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनतर्फ भने सरकारले प्रदेशका लागि ११ र स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकनका लागि १७ सूचक तय गरी अंकभार निर्धारण गर्ने गरिन्छ । कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको ४ प्रतिशतले हुन आउने रकम कार्य सम्पादन मूल्यांकनका लागि दिने गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् कुन पालिकाले कति पाउँछन्, वित्तीय समानीकरण अनुदान ?
पालिका प्रेस
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्