हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११, नवलपुरकी ४४ वर्षीया निरु सुनारका दुई सन्तानले झण्डै ६ वर्ष लामो कानुनी तथा प्रशासनिक संघर्षपछि आमाको नामबाट अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। छोराहरुको नागरिकता हात परेपछि निरुले आफूलाई ‘नयाँ जन्म पाएजस्तै अनुभूति’ भएको बताइन् । निरु सुनारले २०५५ सालमा एक भारतीय नागरिकसँग प्रेम विवाह गर्नुभएको थियो। विवाहपछि उहाँका दुई छोरा जन्मिए। तर विवाह भएको १४ वर्षपछि २०६९ सालमा उपचारको क्रममा श्रीमानको निधन भएपछि उनका सन्तानको नागरिकता प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र पीडादायी बन्न पुग्यो।

नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्न निरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका बेला अधिवक्ता हाल(बागमती प्रदेशकी मुख्य न्यायधिवक्ता) अप्सरा बस्नेतले निःशुल्क कानुनी सहयोग गर्नुभयो भने सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता सुनिल कुमार यादवले निरन्तर पैरवी गरिन् । लामो कानुनी लडाइँपछि निरु साउन महिनामा मुद्दा जित्न सफल भइन् ।

तर मुद्दा जितिसकेपछि पनि वडा कार्यालयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पटक–पटक धाउँदा प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्न सकेन। नागरिकता नहुँदा उनका दुवै छोराको न त पढाइ अघि बढ्न सक्यो, न रोजगारीको अवसर नै प्राप्त भयो। हाल उनका जेठा छोरा २७ वर्ष र कान्छा छोरा २२ वर्षका छन्। अन्ततः १५ माघमा निरुले आफ्ना दुवै छोरालाई आमाको नामबाट अंगीकृत नागरिकता दिलाउन सफल भइन् । “नेपालमै जन्मिएर, नेपालमै हुर्किएर पनि पहिचान नपाउँदाको पीडाले दुई सन्तानसहित मेरो बाँच्ने आशा नै मरेको थियो,” निरुले भनिन् ।

यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका उपमेयर राजेश बानियाँको सक्रिय भूमिका उल्लेखनीय रहेको निरुले बताइन्। मानव अधिकारसम्बन्धी एक कार्यक्रममा निरुले आफ्नो पीडा सुनाउँदै रोएपछि उपमेयर बानियाँले व्यक्तिगत रूपमा चासो लिएर प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । निरुका अनुसार उपमेयर बानियाँ पटक–पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे । ‘उनले मात्रै सिडिओ कार्यालयमा ८ पटकसम्म धाएर सबै निकायसँग समन्वय गरिदिनुभयो,” निरुले भनिन् ।

नागरिकता प्राप्तिपछि भावुक हुँदै निरु सुनारले भनिन्–“यो मेरो जीवनकै अमूल्य र कहिल्यै नबिर्सिने उपलब्धि हो। आज नागरिकता हात पर्दा सबै दुःख, संघर्ष र आँसुको मूल्य पाएको महसुस भएको छ।” सहयोग गर्नुहुने सबैलाई मनैदेखि धन्यवाद, उनले थपिन् ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी