हेटौंडा सरकारको करको विवाद पर सर्यो, अर्को वर्ष करको दर हेरफेर गरिने

आगामी आर्थिक वर्ष (आव)करको दर पुनरावलोकन हुने संकल्प प्रस्ताव पास भएपछि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कर विवाद पर सरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक ऐन भने संशोधन नहुने भएको हो । मकवानपुर हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कर विवाद पश्चात् विशेष नगरसभा गरिएको थियो ।

चालु आवको आर्थिक ऐनमा करको दर वृद्धि गरेपछि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा हेटौंडामा आन्दोलन भएको थियो । संघको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेकपा एमालेबाट हेटौंडा उपमहानगरमा निर्वाचित बहुमत जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर संकलन मार्फत् विशेष नगरसभाको माग राखेका थिए । उक्त मागपछि बसेको विशेष नगरसभाको दोस्रो बैठकले चालु आवमा करको दर घटबढ नगर्ने निणर्य गरेको उपमहानगरका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार करको दर र दायरा हेरफेर गर्न विशेष नगरसभाको पहिलो बैठकले हेटौंडाका उपप्रमुख राजेश बानियाँको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन विशेष नगरसभा बैठकले पारित गरेसँगै यस वर्ष करको दर आर्थिक ऐनमा भए अनुसारकै हुने भएको हो ।

कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन २९ असोजमा बसेको कार्यपालिका बैठकमा उपप्रमुख बानियाँले पेस गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनमा आगामी आवमा करको दर पुनरावलोकन गर्ने ‘संकल्प प्रस्ताव’ भएको थियो । सोही प्रस्ताव विशेष नगरसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो । ‘विशेष नगरसभाको माग भएपछि बैठक बसेको हो । तर, ३० असोजको नगरसभाले करको दर हेरफेर गरेन । बरु, अर्को वर्ष हेरफेर गर्ने संकल्प प्रस्ताव पास ग¥यो’, न्यौपानेले भने । उनका अनुसार उपमहानगरले असोज मसान्तसम्मलाई दिएको कर छुट भने पुस समान्तसम्म पु¥याएको छ । उनले आर्थिक ऐन संशोधन गर्दा बजेटलाई असर पर्ने भएकाले चालु आवको दायित्वलाई मध्यनजर गरेर निणर्य गरेको हो ।