नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र निकासी कर संकलनमा मकवानपुरका स्थानीय सरकारको एकल अधिकार दाबी

मकवानपुरका स्थानीय सरकारहरुले नदीजन्य पदार्थ (खोला), खानी क्षेत्रको उत्खनन् र निकासी कर संकलनमा एकल अधिकार दाबी गरेका छन् । उनीहरुले संविधानले दिएको एकलअधिकार बमोजिम उत्खनन् र निकासी कर संकलनमा राजश्व बाँडफाँड गरिरहनु परेको भन्दै मकवानपुरको स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरु असन्तुष्ट समेत बनेका छन् । उनीहरुले एकलअधिकार प्राप्तिको संघर्षमा होमिने मनस्थिति बनाएका छन् । बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेको अध्यक्षतामा केही समय पहिले भएको बैठकमा स्थानीय तहको एकलअधिकारको विषयमा संघ र प्रदेश सरकारले कानुनमार्फत हस्तक्षेप गरेको निश्कर्ष निकालिएको हो । बैठकमा भीमफेदी गाउँपालिकाले खोला र खानी क्षेत्रको उत्खनन् र निकासी कर संकलन सम्बन्धी प्रस्तुती गरेको थियो ।

जनप्रतिनिधिले संघीय सरकार र बागमती प्रदेशबाट जारी भएको वातावरण संरक्षण ऐन बाझिएको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारसँग संशोधन पनि मागेका छन् । स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार प्रयोग गरी राजश्व आम्दानी गर्न समस्या भएको भन्दै समस्या सुल्झाउन जिल्लाका १० वटै पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु सहमत देखिएका हुन् । उनीहरुले नदीजन्यपदार्थ उत्खनन् तथा बिक्री बितरण गर्ने कानूनी प्रक्रिया संविधानत कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जिल्लाका १० वटै पालिकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नदीजन्यपदार्थ र खानी क्षेत्रको उत्खनन् र निकासी कर शुल्क संकलन एकलअधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जिकिर गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ५७ मा राज्य शक्तिको बाँडफाँडको सन्दर्भमा उपधारा (४) अन्तर्गत स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची (८) मा उल्लेखित विषयमा निहित रहने तथा संविधानको धारा २१९ मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संविधानको अधीनमा रही संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्थाले खोला र खानी स्थानीय तहको एकलअधिकार क्षेत्रभित्र रहेको स्थानीय तहहरुले दाबी गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को को दफा ११ (२) मा नेपालको संविधान अन्तर्गत अनुसूची (८) मा राखिएको स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको सर्वमान्यतालाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गाउँपालिका÷नगरपालिकाको विभिन्न काम कर्तव्य र अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्थाअन्तर्गत ऐनको दफा ११ को उपदफा २(घ) ६ मा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीढुंगा लगायतका प्राकृतिक एवम् खानीजन्य वस्तुको विक्री निकासी शुल्क दस्तुर संकलनको अधिकार गाउँपालिका÷नगरपालिकाको हुने भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको पालिका प्रमुखहरुको बैठकले जिकिर गरेको छ ।

संविधानको अनुसूची–९ मा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीको सर्वमान्यतालाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी संघ वा प्रदेशको कानूनको अधीनमा रहेर अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ११ को उपदफा ३ र ४ मा रहेकोले नदीजन्य तथा खानीजन्यपदार्थसम्बन्धी विषय साझा अधिकारको विषय हो भनी उल्लेख नभएको भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिमद लामाले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनकै दफा ६४ अन्तर्गत राखिएको प्रदेश र गाउँपालिका वा नगर पालिकाको दोहोरो अधिकार क्षेत्रभित्रका कर निर्धारण र बाँडफाँटलाई संघीय आर्थिक ऐन, २०७५ ले खारेज गरिसकेकोले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ५ अन्तर्गत रहेको प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको अधिकार सूचीमा रहेका कर र सो को बाँडफाँटको व्यवस्थाअन्तर्गत ढुंग, गिट्टी, बालुवा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन् निकासी शुल्क संकलनलाई प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको रुपमा समावेश नगरेको लामाको दाबी छ ।

संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका कारण नदीजन्य तथा खानीजन्यपदार्थको बिक्री निकासी शुल्क संकलन स्थानीय तहको एकलअधिकारको विषय रहेकोले संविधानको धारा १३७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद समाधानका लागि अदालतसम्म जान सकिने बारे छलफल भएको लामाको प्रस्तुतीमा उल्लेख छ । -साझाकुराको सहयोगमा